पूर्व उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, समान वेतन के लिए बजट में 289 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने बताया कि इसी सोच के साथ सरकार ने बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है, ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे और अधिक उत्साह के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे।