कैबिनेट बैठक में 12 अहम फैसले: पारदर्शी शासन, राहत और रोजगार पर जोर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शासन की पारदर्शिता, आपदा प्रभावितों की सहायता और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया।
1. शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत Project Management Unit Uttarakhand (PMUK) के गठन को मंजूरी। 2. इस नई इकाई के लिए 4 नए पद सृजित किए गए। 3. राज्य की टेंडर प्रक्रिया में अब इंश्योरेंस गारंटी को शामिल किया जाएगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। 4. दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन होगा। 5. उत्तरकाशी के धराली आपदा समेत राज्य के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय। 6. पक्के मकान के नुकसान पर भी ₹5 लाख की सहायता दी जाएगी। 7. कमर्शियल संपत्तियों के मामलों में सहायता केस-टू-केस आधार पर दी जाएगी। 8. सभी परिवारों के लिए “देवभूमि परिवार योजना” के तहत एकीकृत परिवार आईडी बनाने का निर्णय। 9. UPNL कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार के लिए कैबिनेट उप-समिति गठित। 10. उप-समिति को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। 11. UPNL को अब विदेशों में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, इसके लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराया जाएगा। 12. मुख्य सचिव ने कहा—“राज्य सरकार पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और आपदा प्रभावितों के शीघ्र पुनर्वास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।”